परराष्ट्र मन्त्रालयले आव २०६८/०६९ मा कानुन मिचेर करिब ८७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उक्त खर्च ‘कानुनसम्मत नदेखिएको’ जनाएको छ ।
बजेटमा व्यवस्था नभए पनि परराष्ट्रअन्तर्गतका ३२ नियोग तथा दूतावासले गत आवमा स्वास्थ्य तथा बिमावापत करिब १० करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् । यो खर्च ‘अन्य भत्ता’ शीर्षकमा राखिएको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावलीले बजेटको व्यवस्था नभइ खर्च गर्न स्वीकृति दिँदैन कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा विमावापत करिब १० करोड ७९ लाख रुपैयाँ र पारिवारिक भत्ताबापत ७ करोड १९ लाख रुपैयाँ कानुनसम्मत नहुने गरी खर्च गरेका हुन् । यस्तै परराष्ट्रले विदेशस्थित नियोग तथा दूतावासबाट उठाएको ६२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ सञ्चित कोषमा दाखिला नगरेको तथा आयकरबापत १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ नबुझाएको महालेखा परीक्षकको ५० औं बाषिर्क प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै परराष्ट्रले रकमान्तर स्वीकृतिबेगर २ करोड ८८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने परिवार साथमा नलगी २ करोड २४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ पारिवारिक भत्ता र बिना प्रमाण ६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ शैक्षिक भत्ता दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले २०५१ ज्ेठमा पूर्वस्वीकृति लिएर स्वास्थ्य तथा बिमा खर्च गर्नुपर्ने तथा त्यस्तो खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर स्वास्थ्य तथा बिमा खर्च गर्दा पूर्वस्वीकृतिसमेत नलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘कतिपय नियोगले स्वास्थ्य बिमा भएको अवस्थामा समेत बिमा कम्पनीले नबेहोरेको कारण देखाई औषधि उपचार खर्च भुक्तानी गरेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘औषधि उपचारमा अन्य भत्ता शीर्षकबाट खर्च लेख्दा आर्थिक वितरणले यथार्थ कार्यविधि र बजेट सिद्दान्त विपरीत देखिँदा बजेटमा व्यवस्था नगरी खर्च गर्ने परिपाटी नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

परराष्ट्र प्रवक्ता अर्जुनबहादुर थापाले हिनामिना गर्ने उद्देश्यले खर्च नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘बिमा भत्ताको पैसाबाट गरिएकाले शीर्षक नमिलेको मात्र हो,’ संक्षिप्त प्रतिक्रियामा उनले भने, ‘हिनामिनामा गर्ने उद्देश्यले कुनै खर्च भएको छैन ।’ उनले परराष्ट्रका कर्मचारीको तलबमा कर कट्टा भइरहेको बताए । ‘विदेश भत्तामा विश्वभर कतै आय कर लाग्दैन,’ उनले भने, ‘अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि विदेश जाँदा पाउने भत्तामा कर तिर्नु पर्दैन् ।